भारत एक विशाल देश है, जहां अलग अलग धर्मों के साथ कई अलग अलग जाती के लोग रहते हैं इतना बड़ा देश होने के बावजूद देश मे एकता और अखंडता देखने को मिलती है। हालाकी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के अपने अलग नियम है लेकिन यदि किसी धर्म मे बने नियम संविधान के नियमों का पालन करते हैं। समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) एक ऐसा नियम है जो भारत मे वर्तमान मे गोवा राज्य मे लागू है जो धार्मिक, जातीय, या लैंगिक भेदभाव के संबंध एक नियम है जिसे भारत के एक अन्य और राज्य उत्तराखंड मे लागू किया जा रहा है। आइए UCC के बारे मे डीटेल मे जानते हैं।
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) UCC Code क्या है
भारत एक लोकतान्त्रिक देश है जहां कई अलग अलग धर्मों के लोग एकता के साथ रहते हैं, सभी लोगों मे इस तरह की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए है जिसमे समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) भी एक मुख्य नियम है। इसके बारे मे आइये डीटेल मे समझते हैं।
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का मतलब एक ऐसा कानून है, जो भारत के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी धार्मिक, जातीय, या लैंगिक भेदभाव के समान नियम लागू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है, ताकि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में हर व्यक्ति के लिए समान नियम हों। वर्तमान में, भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं, जो इन मामलों को नियंत्रित करते हैं।
Uniform Civil Code की वर्तमान कानूनों की स्थिति
भारत में अभी वर्तमान समय मे विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जैसे:
हिंदू पर्सनल लॉ: इसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विवाह, तलाक, और संपत्ति उत्तराधिकार के प्रावधान हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ: यह शरीयत पर आधारित है और इसमें शादी, तलाक (जैसे, तीन तलाक), और विरासत के कानून शामिल हैं।
ईसाई और पारसी कानून: इनके लिए विवाह और उत्तराधिकार के अलग प्रावधान हैं।
विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act, 1954): यह उन लोगों के लिए है जो धार्मिक रीति-रिवाजों से हटकर शादी करना चाहते हैं।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य
Uniform Civil Code का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल “राज्य के नीति निदेशक तत्व” (Directive Principles of State Policy) का हिस्सा है। इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे।
समान नागरिक संहिता के लाभ
समानता की स्थापना: हर धर्म और लिंग के लिए समान कानून होने से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।
महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा: यह महिलाओं को तलाक और संपत्ति के मामलों में समान अधिकार देकर भेदभाव खत्म करेगा।
कानूनी सरलीकरण: विभिन्न धर्मों के अलग-अलग कानूनों को खत्म कर एक आसान और समझने योग्य प्रणाली बनाई जा सकती है।
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा: यह देश के नागरिकों को एकजुट करने और सांस्कृतिक विभाजन को कम करने में मदद करेगा।
धर्मनिरपेक्षता का समर्थन: यह धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म कर संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करेगा।
समान नागरिक संहिता के विरोध में तर्क
सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव: भारत की विविधता और परंपराओं को देखते हुए, एक समान कानून सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।
धार्मिक स्वतंत्रता का हनन: कई लोग इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं।
व्यावहारिक चुनौतियां: इतने बड़े और विविध देश में एक कानून को लागू करना आसान नहीं है।
सामाजिक असंतोष: यह कुछ समुदायों में असंतोष और विरोध का कारण बन सकता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
संविधान सभा की चर्चा: जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, तब समान नागरिक संहिता को एक जरूरी लेकिन भविष्य के लक्ष्य के रूप में रखा गया।
शाह बानो मामला (1985): इस मामले ने UCC को लेकर देशभर में बहस छेड़ दी। इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते का सवाल उठाया गया था।
गोवा का उदाहरण: गोवा में “गोवा सिविल कोड” लागू है, जहां हर धर्म के लोग एक समान नागरिक कानून का पालन करते हैं।
समान नागरिक संहिता: आज की स्थिति
समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा आज भी विवादास्पद है। कुछ इसे न्याय और समानता के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक अधिकारों का हनन बताते हैं।
भारत मे वर्तमान मे समान नागरिक संहिता किन राज्यों मे लागू है
भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) वर्तमान में केवल गोवा राज्य में पूरी तरह से लागू है। इसे “गोवा सिविल कोड” के नाम से जाना जाता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां सभी नागरिक, चाहे उनका धर्म या जाति कोई भी हो, एक समान कानून का पालन करते हैं।
गोवा सिविल कोड के प्रमुख प्रावधान:
- समान विवाह कानून:
- गोवा में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, और अन्य धर्मों के लोगों पर एक समान विवाह कानून लागू है।
- बहुविवाह (Polygamy) केवल विशेष परिस्थितियों में मुस्लिम पुरुषों के लिए अनुमति है, अन्यथा सभी के लिए प्रतिबंधित है।
- उत्तराधिकार का समान कानून:
- संपत्ति का बंटवारा सभी संतानों (पुरुष और महिला) के बीच समान रूप से होता है।
- महिला को शादी के बाद भी अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है।
- तलाक के लिए समान नियम:
- तलाक के लिए धर्म के आधार पर अलग-अलग प्रावधान नहीं हैं।
- सभी समुदायों को एक समान प्रक्रिया का पालन करना होता है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू
एक नए राज्य के रूप मे उत्तराखंड मे यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व मे इस नियम को लागू किया जा रहा हैं।
भारत के किन राज्यों मे यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) है?
वर्तमान मे भारत मे गोवा और उत्तराखंड मे यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू है। उत्तराखंड मे यह नियम 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ है।
निष्कर्ष
समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code का भारत देश मे होने उद्देश्य भारतीय समाज में रहने वाले नागरिकों के मध्य समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि देश की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान बना रहे। यदि सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
